Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana Apply Online – जैसा की आप सभी जानते की कोरोना काल में ज्यादातर सभी लोगो रोजगार खत्म हो गया था इसी कारण ऐसे में सरकार दुवारा विभिन प्रकार के योजनाऐ निकाली जा रही हैं। आज हम आप को रजिस्थान सरकार द्वारा निकाली गई ऐसी एक योजना के बारे में बताने जा रहे हे जिस का नाम इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट काड योजाना हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छोटे व्यापारियों को ऋण मुहैया करवाया जाएगा। इस पेज को पढ़ कर आप को इस योजनाकी सभी जानकारी प्राप्त होगी। जैसा कि इस योजना के अंदर ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया और इस के अलावा इस योजना का उदेश्य विभिन लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि। तो यदि आपका इंद्रा गाँधी शहरी क्रेडिट काड योजाना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप से निवेदन है कि आप हमारे इस पेज को अंत तक पढ़े।
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Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2023
Indira Gandhi Shahri Credit Card Yojana के कार्यान्वयन के लिए यूएलबी की ओर से एक अधिकृत म्युनिसिपल कमिश्नर या ईओ या अन्य प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का चेयन किया गया है । यह स्क्रीनिंग कमेटी ऋण जारी करने का कार्य करेगी।इस कमेटी में जिला लीड मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि, बैंक के वरिष्ठ ब्रांच मैनेजर सदस्य होंगे। इसके अलावा यूएलबी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर इस कमेटी के संयोजक होंगे। कमिटी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों की जांच की जाएगी एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिसके पश्चात लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। सभी शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक के लिए इस योजना का कार्यान्वयन अनुजा निगम द्वारा किया जाएगा
इंदिरा गांधी शहरी कार्ड योजना का प्रारूपको दिया गया अनुमोदित
जैसा के आप सब जानते हे की इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को आरभ करने का उदेश्य ये था के शहर में नये रोजगार के अवसर उपलद करने के लिये इस योजना को आरम्भ किया गया था इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक तथा रेडहे पट्टी वाले धोबी रक्सा वाले और क्षेत्र के सेवक युवाओ को मुफ्त क्षरण मोहया कराया जाये गए जो 5०००० हजार का लोन होगा | राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस योजना को मंजूरी भी प्रदान की गई हे इस योजना को आहारभ करने की घोषणा इस वर्ष के बजट में करोनवायरस को देख्ते हुए युवकों के खत्म हुए रोजगार को वे जरूतो को पूरा करने के लये वित ये संसाधन उपलब्द्ध करने के लये की गई थी|
Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme 2023
| योजना का नाम | इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना |
| किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
| लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
| उद्देश्य | ऋण उपलब्ध करवाना |
| आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
| साल | 2022 |
| ऋण की राशि | ₹50000 |
| राज्य | राजस्थान |
| आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2023 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुराना का हाल में लॉकडाउन लगने के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार दिया जाए ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी को खत्म किया जाए जिन लोगों का काम खत्म हो चुका था उनको दोबारा से काम दिया जाए द्वारा रोजगार प्राप्त होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी । इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के द्वारा के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी सभी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपने रोजगार को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
नोडल अधिकारी एवं राशि का भुगतान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2023
हर जिले में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी जिला क्लेक्टिड होगा इन अधिकारियो दुवारा लाभारतीयो का अच्छी तरहे सतयापन किया जाऐगा इस योजना के अन्ततर्गत आनेवाला खर्चे सरकार की तरफ से किया जाये गए लाभारतीयो के दुवारा क्रेडिट या डैबिट कार्ड के माध्यम से आसानी से राशि के निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में ३१ मार्च २०२२ तक आसानी से की जा सकती हे इस योजना के तहते लगभग ५ लाख नागरिको को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर षरण उपलद्ध कराया जाये गई
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन प्राधिकारी
- जिला कलेक्टर द्वारा जिले में योजना का कार्यान्वयन एवं समीक्षा की जाएगी। उपखंड अधिकारी द्वारा
- उनके कार्यक्षेत्र में रह रहे अथवा व्यापार कर रहे नागरिकों का सत्यापन किया जाएगा
- जिला कलेक्टर ही योजना का नोडल अधिकारी होगा।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी
- रंग पेंट करने वाले
- नल बिजली की मरम्मत करने वाले आदि
- राजमिस्त्री
- लकड़ी का करने वाला
- कपड़े का काम करने वाला
- हेयरड्रेसर
- रिक्शावाला
- कुम्हार
- मिस्त्री
- दर्जी
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ से विशेषताएं
- इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गयी थी।
- इस योजना के माध्यम से उन नागरिकों को ₹ 50000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जो कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हो गए हैं।
- इस योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
- इस योजना के तहत 31 march 2022 तक आवेदन किए जा सकते हैं।
- लोन लेने के लिए आपको किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है।
- लोन मोराटोरियम की अवधि 3 महीने तय की गई है।
- लाभार्थी को 12 महीने की अवधि के भीतर ऋण का भुगतान करना होगा।
- जिले में इस yojana के नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।
Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2022 जरूरी विशेषताएं
- आवेदक राजस्थान का रहने वाला होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तक के बीच की होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम ही होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
- वह सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्रदान किया गया है वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हे
- सर्वे में छूटे व्यापारी या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले लाभार्थी वंडर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हे
- सर्वे के दौरान चयनित विक्रेता भी इस योजना के पात्र होंगे। (जिनको प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है)
ज़रूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
इंदिरा गाँधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्राप्त हुए ऋण पर लाभार्थी को किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले पांच लाख नागरिको को इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन स्वायत शासन विभाग के तहत किया जायेगा। इसके साथ शहर में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा इस योजना के अंतर्गत कार्यवन्त किया जायेगा।
- सरकार के द्वारा यह योजना 31 मार्च 2022 तक शुरु की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत केवल वेबपोर्टल एवं एंड्राइड मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- प्रदेश के नागरिक का आवेदन ईमित्र किओस्क एप के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। आवेदकों को मार्गदर्शन एवं शिकायत दर्ज करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्पडेस्क भी तैयार किया गया है।