राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म

Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana Online Registration राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें पात्रता उद्देश्य और लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के दलित एवं आदिवासी लोगों को विकास करने एवं स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु एक नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। जिसका नाम राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय के गरीब आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही जमीन खरीद भूमि आवंटन की राशि किस्तों पर ब्याज में छूट, दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी में छूट, शुल्क में रियायत, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से आदिवासी एवं दलित समुदाय के लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।

आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम सेRajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे इसके उद्देश्य, लाभ, विशेषताए, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया आदि ताकि आप भी इस योजना में आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त कर सके।

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Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2023

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के दौरान राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत दलित और आदिवासी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान राज्य के युवाओं को खुद का व्यवसाय स्थापित कराने के लिए इनक्यूबेशन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा ये ट्रेनिंग सेंटर 100 करोड़ की लागत से खोले जाएंगे। इस योजना के तहत समस्त वर्ग के युवाओं को खुद का व्यापार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसके लिए उन्हें इस लोन पर 9 फ़ीसदी ब्याज अनुदान देना होगा। और 5 करोड़ के लोन पर 7% ब्याज देना होगा। और साथ ही ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है उनके रहने के यह भूमि आवंटित की जाएगी। और जिनके पास स्वयं की भूमि है उन्हे ब्याज राशि पर छूट दी जाएगी।

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Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana 2023 Key Highlights

योजना का नाम	राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना
शुरू की गई	मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा
उद्देश्य	उद्देश्य दलित समुदाय के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना और अन्य सुविधाएं प्रदान करना
लाभार्थी	राजस्थान राज्य के समस्त दलित एवं आदिवासी
ऋण राशि	25 लाख रुपए
राज्य	राजस्थान
साल	2023
आवेदन प्रक्रिया	अभी उपलब्ध नहीं
अधिकारिक वेबसाइट	जल्द ही लांच होगी

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्गम प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के दलित और आदिवासी और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। ताकि इस योजना के तहत प्राप्त कर अपना खुद का भोग स्थापित कर सके। जिसके लिए उन्हें इस ऋण पर छूट भी दी जाएगी। साथ ही सी योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ताकि युवा को उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी की दर में कमी आएगी

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Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana का संचालन

इस योजना के तहत दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और यह प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यह केंद्र 100 करोड़ रुपए लागत से स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का संचालन दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भारतीय परिसंघ के सहयोग से किया जाएगा। राज्य के युवाओं को इन केंद्रों के माध्यम से उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम बनाए जाएगा। ताकि वह खुद का रोजगार स्थापित कर सके। जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के लाभ

• राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के सभी दलित एवं आदिवासी वर्ग के युवाओं को प्रदान किया जाएगा।
• राज्य के वंचित वर्गों के युवाओं को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा।
• इस योजना के माध्यम से राज्य में होगी क्षेत्र में नए-नए उद्यम स्थापित होगी।
• युवाओं को खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• इस योजना के तहत युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे।
• इससे राज्य में बेरोजगारी की दर में कमी आएगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• इस योजना के तहत राज्य के युवा आत्मनिर्भर वे सशक्त बन सकेंगे।

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 की विशेषताएं

• राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम योजना को बजट 2022 के दौरान घोषित किया गया।
• इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू किया गया है।
• राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत स्थापित किए गए चयनित उद्योगों में रीको/ राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10% की भागीदारी होगी।
• इस योजना के तहत अधिकतम 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
• इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इनक्यूबेशन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
• राज्य सरकार द्वारा इन ट्रेनिंग सेंटरों को 100 करोड़ रुपए की लागत से खोला जाएगा।
• रीको औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को जमीन जमीन आवंटन की देय राशि की किस्तों पर ब्याज में पूरी तरह छूट दी जाएगी।
• इस योजना के तहत जमीन खरीद ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में भी 100% छूट मिलेगी जिसमें आरंभ में 75% स्टांप ड्यूटी की छूट एवं उद्यम स्थापित होने के बाद 25% स्टांप ड्यूटी का पुनर्भरण किया जाएगा।

दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

• इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी दलित एवं आदिवासी पात्र होगे।
• आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
• बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आने वाले दलित और आदिवासी उद्योगकर्मी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
• उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदक के पास योग्यता और उचित योजना होनी चाहिए।

Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• शैक्षिक योग्यता
• जन्म प्रमाण पत्र
• स्थाई प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• बैंक खाता विवरण
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो

राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया

जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2023 को बजट 2022 के दौरान घोषित किया गया है। अगर आप भी राजस्थान के दलित और आदिवासी समुदाय के नागरिक हैं और इस योजना के तहत अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो आपको पहले इस योजना के तहत अपना आवेदन करना होगा। लेकिन हम आपको बता दे कि सरकार द्वारा अभी केवल इस योजना की घोषणा ही की गई है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं की गई है जैसे ही सरकार द्वारा आवेदन से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त कर सके।